निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), नेशनल प्याब्सन र हिसानलगायतका संघ–संगठनले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश गरिएका विवादास्पद प्रावधान संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनीहरूले निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने र “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
साथै, हाल प्रचलनमा रहेको जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्याको १०% छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था निरन्तरता दिनुका साथै छात्रवृत्तिमा भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क मात्र समेटिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुभाष न्यौपानेले विधेयकका केही प्रावधान यथावत रहँदा निजी शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो नोक्सान पुग्ने भएकाले व्यावहारिक संशोधन अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।
प्याब्सनका केन्द्रीय महासचिव आरबी कटुवालले साउन २८ गतेभित्र माग सम्बोधन नभए साउन २९ गतेदेखि आन्दोलनको कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँका अनुसार, "विधेयकमा रहेको गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान २०५८ सालमा कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको कानुनी व्यवस्थासँग मेल खान्न र लगानीमैत्री नीतिविपरीत छ ।"
संगठनहरूको भनाइमा, “पूर्ण छात्रवृत्ति”मा शिक्षण शुल्क मात्र नभई परीक्षा शुल्क, पुस्तक, पोसाक, यातायातलगायत सबै सुविधा समेट्नु कम्पनी ऐनको मर्मविपरीत छ । यसले निजी विद्यालयलाई कमजोर पार्ने, लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने र शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रतिकूल असर पार्ने दाबी गरिएको छ ।
नीजि शैक्षिक संस्थाहरुले तत्कालै सच्याउन माग गरेका चार बुँदा यस्तो छः
१) निजी बिधालयहरुलाई क्रमशः गैर नाफा मुलक बनाइनेछ भन्ने बाक्यांश हटाईनु पर्ने !
२) पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाईनु पर्ने!
३)१०% छात्रवृत्ति जुन अहिले अभ्यासमा रहेको छ सो को निरंतरता हुनु पर्ने!
४)छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क,वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनु पर्ने !